नरसिंहपुर: हेल्पलाइन पर गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री को झूठा साबित करने तुले जिले के अफसर, प्रदेशस्तरीय रैंकिंग भी संदिग्ध

नरसिंहपुर। जिले के सरकारी अधिकारी-कर्मचारीमुख्यंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण गोटेगांव नगरपालिका परिषद ने पेश किया है। जिसके तहत एक हितग्राही को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के समाधान के रूप में कहा गया कि उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी की चौथी लिस्ट में शामिल है। हैरत की बात ये है कि जब लाभ के वितरण की बात आई तो हितग्राही का नाम चौथी क्या पांचवी लिस्ट में भी शामिल नहीं रहा। अब निकाय के अधिकारी-कर्मचारी किसी तरह प्रकरण को शांत करने की कोशिश में लग गए हैं। वे दबाव बनाने से लेकर हितग्राही के हाथ-पैर तक जोड़ रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निबटारे के मामले में जिले की चौथी रैंकिंग भी संदिग्ध हो गई है।

जानकारी के अनुसार गोटेगांव नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत बजरंग वार्ड निवासी मुकेश नौगइयां गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। ये पिछले तीन साल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए नगरपालिका में आवेदन-निवेदन कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले वर्ष 2018 में आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। इनसे कहा गया कि दूसरी लिस्ट में इनका नाम आएगा लेकिन नहीं आया। दूसरा आवेदन इन्होंने जनवरी 2020 में किया, तब तीसरी लिस्ट में इनका नाम होने की बात कहकर हितग्राही को चलता कर दिया गया। जब इस लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो 19 मार्च 2021 में श्री नौगइयां ने तीसरा आवेदन फिर से नगरपालिका सीएमओ को दिया। बावजूद इसके इन्हें योजना का लाभ देना सुनिश्चित नहीं किया गया। थक-हारकर हितग्राही ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत कर दी।शिकायत का नंबर 14831635 आबंटित किया गया। प्रकरण की जांच शुरू होते ही आनन-फानन में गोटेगांव नगरपालिका में पदस्थ कर्मचारियों-अधिकारियों ने अपनी करनी और कथित मंशा को छिपाने के लिए आवेदनकर्ता से शिकायत उठाने पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कभी उससे कहा गया कि शिकायत उठाओ अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा तो कभी ये कहा कि हम आपका काम करा देंगे, बस शिकायत वापस ले-लो। जब हितग्राही नहीं झुका तो गोटेगांव नगरपालिका के अधिकारी-कर्मचारियों ने मिलीभगत करके सीएम हेल्पलाइन पर बीती 4 अक्टूबर 2021 को ये जवाब दर्ज करा दिया कि हितग्राही का नाम चौथी डीपीआर में दर्ज है।अतएवआवेदक की शिकायत विलोपित करने योग्य है। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन से भी बाकायदा लाभ स्वीकृति, समस्या निराकरण का मैसेज शिकायतकर्ता के मोबाइल पर एसएमएस से भेज दिया गया।

चौथी-पांचवी लिस्ट में भी नाम नहीं: मिंटो हाल भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीती 23 फरवरी को सिंगल क्लिक पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को लाभांवित किया गया था। इसके ठीक एक दिन पहले नगरपालिका में पदस्थ पीएम आवास योजना के प्रभारी वीरेंद्र पटेल उर्फ वीरू ने हितग्राही को फोन पर कहा कि उसका नाम चौथी लिस्ट में शामिल है,निश्चिंत रहें। दरअसल हितग्राही को इस तरह से फोन करने का मुख्य कारण ये था कि आवेदक कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे। लेकिन, जब लिस्ट सार्वजनिक हुई तो चौथी क्या पांचवीं लिस्ट तक में फरियादी मुकेश नौगइयां का नाम तक नहीं था। इस बारे में प्रार्थी ने कई बार जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी फोन रिसीव करने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अगले दिन यानी 24 फरवरी को जब इस बारे में खबरलाइव 24 ने  जवाब तलब किया तो कर्मचारी अगली लिस्ट में नाम जुड़वाने तो कभी मामले को समझ लेने की बात करते नजर आए।

कलेक्टर को दे रहे झूठी जानकारी: नगरपालिका परिषद गोटेगांव में पीएम आवास के हितग्राही को लाभ देने का महाझूठ उजागर होने का ये इकलौता मामला नहीं है। इसके कुछ समय पहले ही धमना-सांकल मार्ग पर निर्माणाधीन शेढ़ नदी पुल निर्माण के बारे में भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने गलत जवाब देकर शासन को गुमराह करने की कोशिश की थी।वर्तमान में भी निर्माणाधीन पुल के बारे में पिछले साल 18 अगस्त 2021 को अधिकारियों ने ये

जवाब पेश कर दिया था कि पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, यहां से आवागमन सुचारू रूप से जारी है। जबकि हकीकत ये है कि ये पुल अभी भी निर्माण की अवस्था से गुजर रहा है। इसकी गुणवत्ता को लेकर विजिलेंस की टीम छापा भी मार चुकी है। घटिया निर्माण को लेकर विजिलेंस ने शासन स्तर तक रिपोर्ट भेजी है। इस तरह के और भी वाक्येहैं। सूत्रों के अनुसार निकायों में खासकर पीएम आवास का लाभ आबंटन में कथित दलाल सक्रिय हैं। जिनके इशारों पर कर्मचारी नाच रहे हैं। इन्हीं के कहने पर समय सीमा बैठक में संबंधित अधिकारी कलेक्टर को झूठी जानकारी देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं।

इनका ये है कहना

देखो भैया जिसने शिकायत की थी, उसे हमने बता दिया है कि लिस्ट में भले ही नाम न आया हो हम अगली लिस्ट में नाम जुड़वा देंगे।आप भी समझो, अपन मामले को समझ लेंगे। जहां तक सीएम हेल्पलाइन की बात है तो किसने क्या जानकारी फीड कर दी, ये मुझे नहीं पता। आप प्रभारी बाबा राठौर से बात करो, उन्होंने किसके कहने पर हेल्पलाइन में जवाब दिया कि हितग्राही का नाम चौथी लिस्ट में शामिल है।

वीरेंद्र पटेल, पीएम आवास योजना प्रभारी, गोटेगांव नगरपालिका

भैया हम तो शिकायतों के बारे में संबंधित विभाग से पूछते हैं। वे हमें मुखाग्र जो भी कहते हैं उसकी जानकारी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज करा देते हैं। हमारे पास कोई लिखित आदेश या स्वीकृति नहीं है कि हितग्राही का नाम चौथी लिस्ट में शामिल है। अब लाभ नहीं मिला तो हितग्राही नए सिरे से शिकायत कर दे। आप आवास प्रभारी से ही पूछें कि उन्होंने चौथी लिस्ट में नाम होने का मौखिक जवाब क्यों दिया था।

बाबा राठौर, सीएम हेल्पलाइन प्रभारी, नगरपालिका गोटेगांव

आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है मैं प्रकरण को दिखवाती हूं कि आखिर सीएम हेल्पलाइन में हितग्राही को लाभ देने की बात कहने के बाद भी उसका नाम चौथी, पांचवीं लिस्ट में क्यों नहीं है।किस आधार पर हेल्पलाइन में हितग्राही को लाभ देने की बात कही गई है।

साक्षी बाजपेयी, सीएमओ, नगरपालिका गोटेगांव।