मुख्यमंत्री चौहान ने आज मंत्रालय में संपन्न वित्त एवं सहकारिता विभाग की बैठक में निर्णय लिया कि किसानों को फसल ऋण दिए जाने के लिए पूर्व के वर्षों में संचालित जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण योजना को वर्ष 2020-21 में भी जारी रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता हैं। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर किसानों के कल्याण के लिए कार्य करती रही है। कोरोना संकट की इस घड़ी में हम किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं देंगे। प्रदेश में कृषि गतिविधियों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि वर्ष 2018-19 में जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर जो फसल ऋण दिया गया था, उसके भुगतान की तारीख पूर्व में 28 मार्च थी, जिसे अब किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाकर 31 मई 2020 किया गया है।
बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव सहकारिता उमाकांत उमराव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।