स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण नहीं करने वाले बैंकों के प्रति कलेक्टर ने जताई नाराजगी, लक्ष्य पूर्ति में तेजी लाने के दिये कड़े निर्देश

 नरसिंहपुर। जिला स्तरीय समीक्षा एवं समन्वय समिति- डीएलसीसी की बैठक कलेक्टर  वेद प्रकाश की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला पंचायत के सभागार में सम्पन्न हुई।

कलेक्टर  वेद प्रकाश ने शासन की जनकल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं के स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण नहीं करने वाले बैंकों के प्रति गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिये कि स्वसहायता समूह के बैंक लिंकेज समेत शासन की हितग्राहीमूलक जनकल्याणकारी योजनाओं में जिन बैंकों ने लक्ष्य पूर्ति नहीं की है, वे स्वीकृत प्रकरणों में अविलम्ब ऋण वितरण करायें। गरीब एवं कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति- जनजाति और महिलाओं से संबंधित प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जावे। उन्होंने योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि कम प्रगति वाले बैंकों की अलग से बैठक आयोजित की जाये।
बैठक में बैंक जमा अग्रिम अनुपात, वार्षिक साख योजना 2020- 21, बैंकवार एवं क्षेत्रवार अग्रिम की उपलब्धि की स्थिति, विभागवार स्वरोजगार योजना, एनआरएलएम विभाग, वित्तीय साक्षरता मिशन, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता, पीएम स्वनिधि, डेयरी केसीसी, सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों, नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में पीएलपी 2021- 22, नाबार्ड द्वारा संचालित विविध योजनाओं, स्वसहायता समूह क्रेडिट लिंकेज आदि पर बिंदुवार चर्चा की गई।

मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक  आरके मालवीय ने बताया कि आजीविका मिशन के स्वसहायता समूह बैंक लिंकेज के 1563 के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020- 21 में 867 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से 826 प्रकरणों में वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 120 के लक्ष्य के विरूद्ध एक प्रकरण में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 100 प्रकरणों के लक्ष्य के विरूद्ध 14 प्रकरणों में, इलाहाबाद बैंक द्वारा 88 प्रकरणों के लक्ष्य के विरूद्ध 7 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने बैंकवार ऋण वितरण की जानकारी दी। श्री मालवीय ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना शहरी एवं ग्रामीण योजना की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 में इस योजना में बैंकों द्वारा 1122 प्रकरण स्वीकृत किये गये। इनमें से 835 प्रकरणों में 83.50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई।
बैठक में जिला विकास प्रबंधक  संतोष महाडीक ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और पशुपालन आधारिक संरचना विकास निधि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत केके भार्गव, एलडीएम, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड  संतोष महाडीक, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक   आरसी पटले, जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन  आरके मालवीय, डायरेक्टर आरसेटी, अन्य अधिकारी और बैंकर्स मौजूद थे।

कलेक्टर द्वारा नाबार्ड की पुस्तिका का विमोचन
बैठक में कलेक्टर  वेद प्रकाश ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक- नाबार्ड की नरसिंहपुर जिले की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2020- 21 की पुस्तिका का विमोचन किया।