नरसिंहपुर। जिले के उपभोक्ताओं पर 90 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के रसूखदार हैं, जो बिल भरना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उनके लिए बिजली का उपयोग उनका निशुल्क अधिकार है। हालांकि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बिजली विभाग उनके बैंक खातों को सीज करने की तैयारी में है। बड़े बकायादारों को जिलेभर में नोटिस भेजे जा रहे हैं।
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा बिजली बिल वसूली पर इन दिनों अत्याधिक जोरदिया जा रहा है। कंपनी के प्रबंध संचालक द्वारा बीते दिवस वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी बकाया वसूली पर खासा जोर दिया गया था। स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जिनके द्वारा बकाया बिजली बिल जमा नहीं किया जा रहा है, उनको तत्काल नोटिस जारी कर राशि जमा करने का आग्रह किया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित उपभोक्ताओं के बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई करें। प्रबंध संचालक ने ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक वितरण केंद्र स्तर पर श्रेणीवार टॉप 20 उपभोक्ताओं से बकाया बिल की राशि वसूली की समीक्षा भी की जाए।
नोटिस मिलते ही जमा होने लगे बिल
बिजली बिल जमा न होने पर बैंक खाते सीज करने की जानकारी लगते ही कई उपभोक्ता अब बिल जमा कराने आने लगे हैं। उपसंभाग गोटेगांव के अंतर्गत गोटेगांव शहर, ग्रामीण, करकबेल, गुंदरई व श्रीनगर के करीब 55 उपभोक्ताओं को 8 लाख 65 हजार रुपये जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 40 उपभोक्ताओं पर 4 लाख 84 हजार रुपये बिल बकाया होने पर उनके कनेक्शन काटे गए हैं। हालांकि बैंेक खाता सीज होने के डर से इन उपभोक्ताओं ने मौके पर ही 2 लाख 81 हजार रुपये जमा भी कर दिए। इसी तरह नरसिंहपुर उपसंभाग के अंतर्गत नरसिंहपुर शहर, नरसिंहपुर ग्रामीण व डांगीढाना वितरण केंद्र के करीब 80 उपभोक्ताओं को 6 लाख 57 हजार रुपये जमा करने के नोटिस जारी किए गए हैं। साफ चेतावनी दी गई है कि तय अवधि तक बिल जमा न हुआ तो कनेक्शन काटने के साथ-साथ बैंक खाता सीज करवा दिया जाएगा। वहीं बिजली कनेक्शन काटे जाने पर 34 उपभोक्ताओं ने 2 लाख 59 हजार रुपये मौके पर ही जमा कर दिया। इसके अलावा करेली उप संभाग में भी इसी तरह नोटिस जारी करने का विशेष अभियान चलाकर बिलों की वसूली की जा रही है। अधीक्षक यंत्री संजय सोलंकी ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने का आग्रह किया है। साथ ही बड़े बकायादारों को चेताया भी है कि यदि लंबित बिल शीघ्र नहीं भरे गए तो भू राजस्व संहिता में प्रावधान के अनुसार खाता सीज कर दिया जाएगा। ये कार्रवाई अब प्रतिदिन ही चलेगी।
14 करोड़ के मुकाबले आए सिर्फ पौने तीन लाख
जिले में पिछले एक माह में बिजली खपत के एवज में उपभोक्ताओं से 14 करोड़ 9 लाख रुपये बतौर बिल लेना है। वसूली की स्थिति ये है कि महज 2 लाख 85 हजार रुपये ही उपभोक्ताओं ने जमा कराए हैं। अधीक्षक यंत्री के अनुसार इसके अलावा 90 करोड़ 15 लाख रुपये का बिल जिलेभर के उपभोक्ताओं पर लंबे समय से बकाया है। इसमें से अधिकांश बिल ग्रामीण क्षेत्रों के धनाढ्य लोगों के हैं, जो बिल जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। हालांकि अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।