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जबलपुर
तैनात पुलिसकर्मियों के लिए मोबाइल वैन सेवा
सेनिटाइजेशन मोबाइल वैन के माध्यम से मैदानी पुलिसकर्मियों को मात्र 10 सेकण्ड में पूर्ण रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल वैन में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टॉफ की टीम 24×7 शहर के गली-मोहल्लों, चौक-चौराहों पर घूम-घूम कर सेवा दे रहा…
श्रमिकों/ कर्मचारियों को लॉक डाउन की अवधि का होगा पूर्ण भुगतान
श्रमिकों/ कर्मचारियों को नियत अवधि में वेतन के भुगतान नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी अन्य स्रोत से श्रमिकों/ कर्मचारियों को नियत अवधि में नियोजन द्वारा भुगतान नहीं करने की जानकारी प्राप्त होने पर श्रमिकों को वेतन का भुगतान…
जिले के भीतर आवागमन के लिये पृथक से पास/ अनुमति-पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं
राज्य शासन द्वारा नागरिकों/ संस्थाओं से जिले के भीतर, प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई-पास की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।
केरल में दो भाइयों को मिली मदद
कोरोना का संक्रमण इस तरह से फैला कि वहां मजदूरी तो मिली नहीं बल्कि दोंनो भाईयों के खाने के लाले पड़ने लगे। जब सनी कुशवाह ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, तो शिकायत सीधे मध्यप्रदेश के सी.एम सचिवालय में दर्ज हुई।
शराब दुकान रहेंगी २० तक बंद
प्रदेश में संचालित सभी मदिरा-भांग की दुकानें 20 अप्रैल,2020 तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के विस्तार पर नियंत्रण एवं बचाव के तहत यह…
काम पर लौटे सारे डॉक्टर पर एक को छोड़ शेष बचेंगे या नहीं तय करेगा कोर्ट
जिला अस्पताल का मामला, हो चुकी है एफआईआर
आने वाले तीन-चार सप्ताह बेहद अहम -प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले तीन-चार सप्ताह बेहद अहम साबित होंगे। हमें उम्मीद के अनुसार अथवा चुनौतीपूर्ण, दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने राज्यों को आश्वस्त किया कि वे स्वयं पूरी ताकत के साथ कोरोना के विरूद्ध युद्ध…
आनंद फर्ज निभाने पैदल पहुँचे कानपुर से जबलपुर
आरक्षक आनंद पाण्डे अब लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति से उत्पन्न हालात में जबलपुर शहर के घंटाघर चौक के ड्यूटी प्वाइंट में पूरी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं।
जिस कानून ने 123 साल पहले तिलक को भेजा था जेल, वही अब प्रदेश में कोरोना से लड़ने का हथियार
बेहद सख्त हैं इपिडेमिक डिसीज एक्ट के प्रावधान
मिलेगा नि:शुल्क राशन : मुख्यमंत्री
खाद्यान्न वितरण के लिए प्रदेश के इन 8 लाख 8 हजार 946 परिवारों के 31 लाख 81 हजार 525 सदस्यों के लिए राज्य स्तर से 12 हजार 726 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 3 हजार 181 मीट्रिक टन चावल का कोटा जारी किया जा चुका है।