बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक न्यायाधीश से वन- टू- वन आधार पर लंबित प्रकरण जो आपसी राजीनामा योग्य है, उन्हें चिन्हित किये जाने व उनके सौहाद्रपूर्ण निराकरण हेतु विशेष निर्देश प्रदान किये गये। उक्त बैठक में तहसील न्यायालय गाडरवारा में पदस्थ न्यायाधीशगणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण पर जोर दिया गया। उक्त बैठक में एनआई एक्ट 138, एमएसीटी, विभिन्न बैंकों एवं नगर पालिका, विद्युत विभाग, बीएसएनएल आदि से संबंधित प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए संबंधित प्रशासनिक व अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। उनसे अधिकतम सहयोग प्राप्त किये जाने के लिए भी उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में संजय कुमार गुप्ता सचिव जिला प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि उक्त नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोरोना त्रासदी के कारण फरवरी 2020 के पश्चात प्रथम बार किया जा रहा है। जिसमें कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए पिछली नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों से अधिक प्रकरणों के निराकरण व लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अनुरोध किया गया। बैठक में समस्त न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी राजेश सक्सेना उपस्थित थे।
