जिले में पहली बार तहसीलस्तर पर कलेक्टर ने की जनसुनवाई, लोगों में दिखा उत्साह

करेली। कलेक्टर वेदप्रकाश ने करेली के तहसील परिसर में आमलोगों की सामूहिक समस्याएं जानीं। कई का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों का संबंधित विभाग प्रमुखों को समय सीमा में निपटारा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान 75 आवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। ये पहला अवसर है जब जिले की किसी तहसील में कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया हो। इससे लोगों में उत्साह भी देखा गया। इस अवसर पर एसडीएम राधेश्याम बघेल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्नेहा मिश्रा, तहसीलदार, यब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
जनसुनवाई में सहारा इंडिया की विभिन्न् स्कीमों में जमा राशि वापस दिलाने, करेली, इमलिया, जोहरिया के करीब 2500 भू-खंड स्वामी के ऑनलाइन रिकार्ड की दुरुस्ती कराने, गैर कास्तकारी भूमि रिकार्ड की दुरुस्ती कराने, फौती दर्ज कर नामांतरण कराने, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाने, आवारा कुत्तों पर नियंत्रण कराने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराने, किरायेदार से मकान खाली कराने, करेली रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण में तेजी लाकर निर्माण के अवरोध हटवाने, तिंसरा टोला में आवागमन के लिए गली का नाप कराकर रास्ता दिलवाने, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ दिलाने, प्रधानमंत्री आवास के लिए पट्टा दिलाने, वृद्धावस्था पेंशन दिलाने, भूमि के रिकार्ड की दुरुस्ती कराकर कंप्यूटर में दर्ज कराने, कंप्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने, निशक्त पेंशन योजना का लाभ दिलाने, रोड का चौड़ीकरण कराने, भू- खंड के दस्तावेज की ऑनलाइन रिकार्ड दुरुस्ती कराने, आवास पट्टा दिलाने आदि के आवेदन प्रस्तुत हुए।
नरसिंहपुर में एडीएम, सीईओ के पास आईं 59 शिकायतें: इसके पूर्व मंगलवार को जिला मुख्यालय के नृसिंह भवन में हुई जनसुनवाई में विभिन्न् स्थानों से आए हितग्राहियों ने अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर और सीईओ जिला पंचायत केके भार्गव को अपनी समस्याएं, शिकायतें सुनाईं। अधिकारियों ने 59 शिकायतें सुनीं और उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में बीपीएल राशन कार्ड व पुत्र का नि:शक्तता प्रमाण पत्र बनवाने, विकलांग पेंशन स्वीकृति, पुत्र की मृत्यु पर संबल योजना का लाभ दिलाने, अवैध कब्जा हटवाने, सहारा इंडिया नरसिंहपुर में जमा राशि पुत्री के विवाह के लिए वापस दिलाने, ग्राम खुरसीपार से सुपारी गोहा-मेड़ा तक सड़क निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा निकाली गई राशि से कोई निर्माण कार्य नहीं कराने की जांच करने, बिजली लाइन बदलने, जबरन कब्जा कर मकान निर्माण करने पर रोक लगाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, भूमि का सीमांकन कराने, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ दिलाने, वृद्धावस्था पेंशन दिलाने, शासकीय भूमि का सीमांकन कराने, मृत्यु पर आर्थिक सहायता दिलाने, पट्टे पर मिली जमीन से कब्जा हटवाने आदि शिकायतें प्रमुख रहीं।