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नरसिंहपुर: फसल सिंचाई के लिए बरगी नहरों का अधिकाधिक लाभ किसानों को मिले

नरसिंहपुर। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में मौजूद सांसद, कलेक्टर व अन्य अधिकारी।

नरसिंहपुर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति- दिशा की बैठक सांसद राव उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को संपन्न् हुई। बैठक में केंद्र सरकार से वित्त पोषित शासन की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही फसल सिंचाई के लिए बरगी नहरों का अधिकाधिक लाभ किसानों को दिए जाने पर जोर दिया गया।
बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, अटल ज्योति/ सौभाग्य विद्युत योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नहर परियोजना के कार्यों की समीक्षा भी की गई। श्री सिंह ने कहा कि फसल सिंचाई के लिए बरगी नहरों का अधिकाधिक लाभ किसानों को मिलना सुनिश्चित हो। इसके लिए नहरों की साफ- सफाई, आवश्यक निर्माण कार्य के प्रस्ताव भिजवाएं और कार्य कराना सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारी गौशालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए गोशालाओं की सघन मॉनीटरिंग करें। गोशाला में गौवंश के लिए चारा- भूसा, पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो। गोशालाओं के लिए ग्राम पंचायत के खाते में आने वाली राशि अविलंब संबंधित समिति को दी जाए। ग्राम पंचायत सचिव इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सामाजिक संस्थाओं को भी गौशालाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करें।
डोभी अस्पताल व फ्लाईओवर के लिए ये निर्देश

बैठक में सांसद ने डोभी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। उन्होंने नरसिंहपुर के नजदीक छिंदवाड़ा मार्ग पर पड़ने वाले फ्लाईओवर ब्रिज चौराहा के समीप रात्रि में प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए हाईमास्ट की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव देने की बात कही। साथ ही बरमान की स्ट्रीट लाइट दुरुस्त कराने के निर्देश्ा भी दिए।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस करने पर जोर: सांसद श्री सिंह ने कोविड- 19 वैक्सीनेशन के सघन अभियान पर विशेष फोकस करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए संविदा पर डॉक्टर्स को नियुक्त करने के लिए पहल की जाए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेली में महिला चिकित्सक की पदस्थापना के लिए प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा। उन्होंने दस्तक अभियान की जानकारी ली। सांसद ने स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले के कार्यों को रेंडमली चेक करने की बात कही। उन्होंने आपके द्वार- आयुष्मान अभियान के बारे में पूछा। कलेक्टर ने बताया कि एक से 31 मार्च तक जिले में आपके द्वार- आयुष्मान अभियान का संचालन किया जा रहा है और आयुष्मान कार्ड नि:शुल्क बनाये जा रहे हैं। सांसद श्री सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी ऑपरेशन की लक्ष्य पूर्ति पर फोकस करें।
नहीं काटे जाएं नल-जल योजना के कनेक्शन
प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना की समीक्षा करते हुए श्री सिंह ने हितग्राहियों के चिन्हांकन के लिए पहले से ही तैयारी करने पर जोर दिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की समीक्षा के दौरान सांसद श्री सिंह ने बिजली बिल के कारण पटना- घघरौला की बंद नल- जल योजना को चालू कराने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर वेदप्रकाश ने भी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी नल-जल योजना बंद नहीं हो, किसी भी किसी भी नल- जल योजना के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएं। सांसद श्री सिंह ने कहा कि मछली पालन को बढ़ावा देने हमारी प्राथमिकता है। इससे संबंधित योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित किया जावे। मछुआरों के लोन के लंबित प्रकरण शीघ्र निराकृत किया जाए।
अब तक 6 हजार से अधिक पीएम आवास बने
सीईओ जिला पंचायत केके भार्गव ने पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन से अवगत कराया। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2020 तक की अवधि में जिले में 55 हजार 110 आवास पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अब तक 10 हजार 269 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है और 6 हजार 237 आवास पूर्ण हो चुके हैं। बैठक के दौरान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी मुक्त मध्यप्रदेश एक जन आंदोलन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला क्षय अधिकारी डॉ. देवेन्द्र रिपुदमन सिंह ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देकर सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में वन मंडलाधिकारी महेंद्र सिंह उईके, अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर, प्रधान जनपद पंचायत सांईखेड़ा फूला बाई, महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, राव वीरेंद्र सिंह, संगीता जैन, सीएमएचओ डॉ. मुकेश जैन, समिति के सदस्य और अन्य अधिकारी मौजूद थे।