नरसिंहपुर। कोविडकाल में गरीबों को तीन माह का निशुल्क राशन देने की बात सरकार कर रही है। इसके लिए खाद्य विभाग के जरिए डिंडोरी भी पिटवाया जा रहा है। जबकि वास्तविक ये है कि हितग्राही अप्रेल-मई के राशन का पहले ही भुगतान कर चुके हैं। हितग्राहियों का आरोप है कि सरकार के नुमाइंदे सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। हितग्राहियों ने बताया कि अप्रेल-मई माह का लगभ्ाग 60 से 65 प्रतिशत राशन पूर्व में ही ऑनलाइन शुल्क सहित आवंटित किया जा चुका है। जिसमें दो माह का चावल तो पूरा बांटा गया है लेकिन गेहूं आधा ही दिया गया है। जिन हितग्राहियों को अप्रेल-मई का राशन मिल गया है उनको अब केवल जून माह का ही राशन मिलना है वह भ्ाी नि:शुल्क। यह बात अधिकारी भी जान रहे है लेकिन शेष जो परिवार रह गए है उन्हें ऑफलाइन राशन देने की बात कही जा रही है।
हितग्राहियों का कहना है कि मई माह का जो आधा गेहूं उन्हें मिलना शेष है वह मिलेगा भी या नहीं इस पर संशय है। शासन से नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर ऑफलाइन राशन बांटे जाने का फिर फरमान जारी हुआ है। लेकिन मशीन पर अगूंठा हितग्राही के ही लगवाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में भीड़ लगने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। जिन हितग्राहियों ने शुल्क सहित दो माह का राशन प्राप्त कर लिया है उनके भ्ाुगतान का क्या होगा यह भ्ाी स्पष्ट नहीं है। साथ ही जिन परिवारों में पीड़ित परिजन बने हुए है उनका राशन कैसे पहुंचेगा यह सवाल भ्ाी हितग्राहियों को परेशान कर रहा है। इस संदर्भ में जब निजी सोसायटी संचालकों से चर्चा की गई तो उन्होेंने बताया कि अप्रैल एवं मई का राशन शुल्क सहित ही प्राप्त हुआ है। चावल दो माह का मिला था गेंहू का केवल एक माह का ही आवंटित किया गया है तथा जून माह के उठाव के लिए कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है।
इनका ये है कहना
मई माह के शेष गेहूं का आवंटन मिल चुका है। जहां तक बात उन हितग्राहियों की है जिन्होंने भुगतान कर दिया है उनके पैसे वापस करने संबंधी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जून माह के साथ-साथ पिछले माह का शेष रह गया राशन भ्ाी उपलब्ध करा दिया जाएगा।
एसएस पटेल, खाद्य निरीक्षक नरसिंहपुर