नरसिंहपुर/करेली। जिले की शुगर मिलों द्वारा उत्पन्न् किए जा रहे पर्यावरण प्रदूषण का मामला एनजीटी न्यायालय दिल्ली में पहुंच गया है। सोमवार को जस्टिस शिव कुमार सिंह व डॉ. अरुण कुमार वर्मा की प्रिंसिपल बेंच ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा व पवन कौरव की जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद कलेक्टर वेदप्रकाश को निर्देशित किया है कि वे शुगर मिलों में जाकर पूरे मामले की जांच करने वाली कमेटी गठित करें। इनकी रिपोर्ट बेंच के समक्ष अगले छह सप्ताह में प्रस्तुत करें।
जिले की शुगर मिलों के द्वारा पैदा किए जा रहे प्रदूषण के मामले में प्रिंसिपल बेंच ने मप्र शासन व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पूरे मामले की पैरवी एड. प्रभात यादव जबलपुर ने की। विदित हो कि शुगर मिल मालिकों द्वारा ऐनकेन प्रकारेण मिलों को खोलने संबंधी अनुमति ले ली जाती है लेकिन फिर बाद में जब वो संचालित जाती हैं तो सारे नियम कायदों को दरकिनार कर दिए जाते हैं। जिले में जो शुगर में संचालित हैं, उनके द्वारा शुगर मिल से निकलने वाले वेस्टेज पानी को बिना सही तरीके से शुद्धि प्रक्रिया का पालन किए उसे केमिकलयुक्त सीधे तौर पर नाले के द्वारा नर्मदा समेत अन्य नदियों में छोड़ दिया जाता है। जिससे मृदा , भू- जल , वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं।