नरसिंहपुर। कार, ट्रैक्टर-ट्रॉली का मालिक होने के बावजूद गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले अमीर व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कायम करने की मांग की गई है। इस सिलसिले में शिकायतकर्ता अभिषेक राय ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम शनिवार को एक आवेदन दिया है।
आवेदन में ये भी कहा गया है कि जनपद पंचायत नरसिंहपुर के जांच प्रतिवेदन में जो जानकारी संकलित की गई है वह भी अधूरी है। क्योंकि पीएम आवास योजना के आबंटन में गलत जिओ टैगिंग हुई है। जिसमें संबंधित गांव के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व हितग्राही समेत उसके स्वजन बैजंती राय पति घनश्याम राय, राकेश पिता घनश्याम राय, घनश्याम पिता शोभाराम राय व हितग्राही संगीता पिता शोबरन राय निवासी जमुनिया, तहसील पाटन, जिला जबलपुर द्वारा गलत जानकारी प्रदान कर शासन व प्रशासन को भ्रम में रखकर शिकायतों के माध्यम से दवाब बनाकर, कर्मचारियों की मिलीभगत से अनुचित लाभ लिया गया। शिकायत में कहा गया कि हितग्राही संगीता राय पिता शोबरन राय के नाम से प्रकरण स्वीकृत किया गया था। जबकि हितग्राही को योजना की राशि इलाहाबाद बैंक के बचत खाता क्रमांक 50281306740 संगीता पति राकेश राय के नाम से जारी हुई है। जिससे निश्चित रूप से योजना का गरीबों को लाभ न देकर गांव के सरपंच के भतीजे राकेश पिता घनश्याम राय ने पत्नी के साथ मिलकर अनुचित लाभ अर्जित किया। शिकायतकर्ता ने आवेदन में ये भी लिखा है कि इस मामले का खुलासा करने के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी व झूठे प्रकरण में फंसाने की लगातार तैयारी की जा रही है।
खुद स्वीकार रहे लाखों की संपत्ति
शिकायतकर्ता अभिषेक राय ने बताया कि हितग्राही समेत सरपंच व उनके अन्य संबंधियों ने वाहन का स्वामित्व होते करीब 15 लाख रुपये के अन्य कृषि उपकरणों की खरीदी दर्शायी है। नकद में करीब सवा पांच लाख रुपये ट्रैक्टर खरीदने का दावा उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरण क्रमांक 32/2018 में किया गया है। ये मामला अभी लंबित है। इसकी प्रमाणित प्रति भी शिकायत के साथ जिला पंचायत सीईओ को सौंपी गई है। शिकायर्ता ने मांग की है कि अनुचित तरीके से पीएम आवास का लाभ लेने वालों व उसके संबंधियों के खिलाफ धारा धोखाधड़ी व गबन का मामला दर्ज किया जाए।
इनका ये है कहना
डोंगरगांव नर्मदा ग्राम पंचायत में पीएम आवास का अनुचित लाभ लेने के मामले में संबंधितों से सरकारी रकम की रिकवरी की प्रक्रिया की जा रही है। चंूकि ये सरकारी राशि के गबन का नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग का मामला है, इसलिए इसमें एफआइआर नहीं हो सकती।
देवेंद्र दीक्षित, सीईओ, जनपद पंचायत नरसिंहपुर।डोंगरगांव नर्मदा पंचायत में पीएम आवास के गलत आबंटन के मामले में यदि हमारे कार्यालय में कोई शिकायत आई है तो हम उसे गंभीरता से दिखवाते हैं। यदि कुछ गलत हुआ है तो विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
कमलेश कुमार भार्गव, जिला पंचायत सीईओ