प्रशासन ने कराई 15 करोड़ रूपये मूल्य की जमीन अतिक्रमण मुक्त, 7 एकड़ की चना फसल, दो भट्टा जप्त
नरसिंहपुर। प्रशासन द्वारा करेली तहसील के ग्राम रायसेन पिपरिया में बम्हनी के ग्रामीणों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने कार्रवाई की गई। यहां करीब 1100 एकड़ जमीन में अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। जिसे हटाने की कार्रवाई बुधवार की दोपहर शुरू की गई। 1100 एकड़ सरकारी जमीन पर फैले अतिक्रमण को हटाने राजस्व, पुलिस, वन की संयुक्त टीम ने बुधवार को कार्रवाई शुरू की। जिसमें पहले दिन बम्हनी निवासी धर्मेंद्र पिता जुझार सिंह द्वारा किया गया करीब 63 एकड़ जमीन में किए गए अतिक्रमण को हटाया। साथ ही करीब 7 एकड़ के रकबे में लगी चना की कटी हुई फसल को जप्त किया। दो ईंट भट्टे जप्त किए, मौके पर बड़ी मात्रा में कटे हुए सागौन के ठूंठ बरामद किए। अमले की यह कार्रवाई यहां कुछ दिन तक लगातार चलेगी। जिसमें करीब एक दर्जन ऐसे प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण हटाया जाएगा जिन्होंने 50 से लेकर 100 एकड़ रकबे में तक अतिक्रमण कर रखा है। बुधवार की दोपहर से शाम तक अधिकारी-कर्मचारियों का दल कार्रवाई में जुटा रहा। कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही।
बुधवार की दोपहर में शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। यहां बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की सूचना प्रशासन को मिली थ्ाी। जिसके बाद राजस्व का अमला बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अमले को साथ लेकर पहुंचा।
कार्रवाई के दौरान कलेक्टर वेदप्रकाश, पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, तेंदूखेड़ा एसडीओपी मेहंती मरावी, एसडीएम आरएस बघेल सहित करेली, बरमान, सुआतला, तेंदूखेड़ा थाना से बल मौजूद रहा। तहसीलदार विनोद साहू ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण वाली जमीन पर दो ईंट भट्टे लगे थे जिन्हें जप्त कर लिया गया है और चने की जो फसल कटी हुई रखी थी उसे ट्रालियों में भरकर जप्त किया जा रहा है। मौके पर सागौन के जो ठूंठ मिले हैं उनके संबंध में वन विभाग को जांच सौंपी गई है।
एक दर्जन प्रभावशाली लोगों को किया चिन्हित
एसडीएम आरएस बघेल ने बताया कि 1100 एकड़ सरकारी जमीन पर फैले अतिक्रमण में करीब एक दर्जन प्रभावशाली लोगों ने 50 से 100 एकड़ रकबे में तक अतिक्रमण कर रखा है। सबसे पहले यह अतिक्रमण हटाया जाएगा। कुछ अन्य ग्रामीणों ने जो अतिक्रमण किया है उसे भी हटाने कार्रवाई होगी। चने की कटी फसल को सुआतला थाना परिसर में रखवाया जा रहा है जिसकी थ्रेसिंग कराने के बाद उपज को राजसात किया जाएगा। मामले में खनिज, वन विभाग, राजस्व और विद्युत विभाग भी अलग-अलग प्रकरण कायम करेगा। अतिक्रमण वाली जमीन पर खेती के लिए विद्युत कनेक्शन भी कराया गया था। पहले दिन की कार्रवाई में करीब 15 करोड़ रूपये मूल्य की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है।