नरसिंहपुर. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार 21 सितम्बर से जनसुनवाई कार्यक्रम पूर्व की भांति पुन: प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं। अब आगे से प्रत्येक मंगलवार को पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई होगी। इस संबंध में कलेक्टर रोहित सिंह ने जिला मुख्यालय के साथ- साथ जिले के सभी अनुभागों में प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि किसी भी आवेदक को ब्लॉक स्तर की समस्या के निराकरण के संबंध में जिला मुख्यालय आकर परेशान न होना पड़े। इस कारण से ग्राम पंचायत स्तर पर भी जनसुनवाई करना सुनिश्चित किया जावे, इसमें पटवारी, सचिव, रोज़गार सहायक सहित स्थानीय अमला मौजूद रहेगा।
इसी क्रम में कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर के जनसुनवाई हाल में मंगलवार 21 सितम्बर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने जनसुनवाई में पहुंचे लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। सहायक कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर एवं एसडीएम राधेश्याम बघेल ने भी लोगों की समस्यायें सुनी और आवेदन लिये। कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में 96 आवेदन आये।
जनसुनवाई में सांईखेड़ा तहसील के ग्राम टेकापार- रम्पुरा हार की मुन्नी बाई भरत अहिरवार और रामकिशन अहिरवार ने भूमि का पट्टा दिलाने, गाडरवारा तहसील के ग्राम पंचायत नयागांव के ग्राम अमई के प्रेमचंद्र शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने, कंदेली नरसिंहपुर के बेलापुरकर वार्ड के रहवासियों ने शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटवाने, नकटुआ की पुष्पा राय ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, ग्राम सगौनी खुर्द के बसंत लोधी ने बंद राशन फिर से दिलाने, शांति नगर नरसिंहपुर की चंद्रवती चौधरी ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता दिलाने, खैरीनाका- लालाटोला के रहवासियों ने सड़क बनवाने, सांईखेड़ा की साधना पटवा ने आवास योजना का लाभ दिलाने, नयाखेड़ा की प्रियंका श्रीवास ने संबल योजना का लाभ दिलाने, ग्राम रानी पिपरिया के रेवाराम पटैल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन दिये। इन मामलों में संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। अन्य आवेदकों ने भी आवेदन देकर अपनी- अपनी समस्यायें बताई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।