भोपाल। म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के रेरा भवन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ। प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक दिनेश कुमार नायक ने यह जानाकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के आयोजन से पूर्व सभी पक्षों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बातचीत कर समझाइश दी गई। करीब 155 प्रकरणों में आपसी सहमति बनी। कुल 145 प्रकरण रखे गये थे। इसके बावजूद करीब 225 प्रकरण की सुनवाई हुई। अदालत में 40 ऐसे लंबित प्रकरण आये, जिनमें आवेदक लम्बे समय से परेशान थे। उनके प्रकरणों में राजीनामा की शर्तो के साथ समय सीमा भी तय की गई।
नेशनल लोक अदालत में 3 खण्डपीठों के माध्यम से उभयपक्षों के लंबित/प्रीलिटिगेशन स्तर के राजीनामा योग्य विचाराधीन प्रकरणों का आपसी समझौते से 22 मामलों का निराकरण कराया गया। साथ ही कुल राशि 2.2 करोड़ से ज्यादा राशि भी प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि म.प्र. हाउसिंग बोर्ड द्वारा दो प्रकरणों में आपसी समझौता किया गया, जिससे आवंटी लाभांवित हुए। प्राधिकरण द्वारा कई प्रकरणों में उभयपक्षों को प्रेरित भी किया गया। इसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में उभयपक्ष भविष्य में राजीनामा करने के लिये सहमत हुए।
खण्डपीठों में आपसी राजीनामा योग्य प्रकरणों की हुई सुनवाई
रेरा प्राधिकरण में आयोजित पहली नेशनल लोक अदालत में खण्डपीठ क्रमांक- 01 की अध्यक्षता सदस्य न्यायिक दिनेश कुमार नायक ने की। इसके सदस्य विधिक सलाहकार आर.के. जोशी थे। इसमें विभिन्न प्रकृति के मुकदमापूर्व प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिये रखा गया। इसी प्रकार प्रकरणों के निपटारे के लिये गठित खण्डपीठ क्रंमाक-02 के न्यायनिर्णायक अधिकारी व्ही.के.दुबे अध्यक्ष तथा सुश्री जूही रघुवंशी अधिवक्ता की सदस्य तथा खण्डपीठ क्रंमाक-03 के निष्पादन अधिकारी डी.एन.शुक्ला तथा सदस्य सुश्री रीता मुखर्जी अधिवक्ता तथा वसूली अधिकारी सूर्यकांत शर्मा की उपस्थिति में आपसी राजीनामे से प्रकरणों का निराकरण किया गया।