नरसिंहपुर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे निजी विद्यालयों के संचालकों ने आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। जिसमें उन्होने कोरोना महामारी की वजह से विद्यालयों के संचालन में हो रही आर्थिक समस्याओं से अवगत कराया। सोसायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स संघ ने ज्ञापन में मान्यता शुल्क जमा करने में शिथिलता देने, आरटीई शुल्क का लंबित भुगतान कराने एवं पहली से 12वीं तक स्कूल खोलने का सहित 8 सूत्रीय मांगों में स्कूल संचालकों द्वारा संस्था संचालन की परेशानियों को दूर करने की मांग की है।
ज्ञापन में उल्लेख है कि उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार मई-जून माह से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, मूल्यांकन, परीक्षाओं का संचालन हो रहा है। बीते 23 सिंतबर से कक्षा नवमीं से कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन भी ऑफलाइन व ऑनलाइन किया जा रहा है। आज तक किसी स्कूल के नियमित संचालन बावजूद कोरोना का कोई प्रकरण नहीं निकला है। इसे देखते हुए पहली से बारहवीं तक की कक्षाओं को खोलने का निर्णय किया जाना चाहिए। अभी तक स्कूलों के पास फीस की 10 से 20 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं आई है। इसलिए मान्यता शुल्क को जमा करने में भी शिथिलता देकर आगामी सत्रों में समायोजित किया जाए।
सोसायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स संघ की मांगों का एमआईएमटी के चेयरमेन इंजीनियर रूद्रेश तिवारी ने समर्थन किया एवं मौके पर संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्य आशीष दुबे, संभागीय अध्यक्ष वीरेन्द्र विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष शिवकुमार दुबे, देवेन्द्र पटैल, राजेन्द्र सिंह राजपूत, संजय खरे, बसंत सोनी, राघव काबरा, मुकेश मेहरा, अनुराग वर्मा, धनंजय पटैल सहित करेली, नरसिंहपुर, गाडरवारा, चीचली, सांईखेड़ा, गोटेगांव, चांवरपाठा ब्लाक से स्कूल संचालक मौजूद रहे।